(१) नेपाल सरकारले वा नेपाल सरकारको सहमतिमा प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले आयोगले सिफारिस गरेको सीमाभित्र रही आवश्यक परिमाणमा एकै पटक वा पटक पटक गरी कुनै एक वा बढी प्रकारको क्रणपत्र निष्कासन गरी प्रचलित कानूनको अधीनमा रही आन्तरिक क्रण उठाउन सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम क्रणपत्र निष्कासन गरी आन्तरिक क्रण उठाउने जिम्मेवारी कार्यालयको हुनेछ।

(३) नेपाल सरकारले प्रचलित सङ्घीय कानून बमोजिम प्रदेश वा स्थानीय तहलाई आन्तरिक क्रण लिन सहमति दिएकोमा कार्यालयले त्यस्तो त्रृण व्यवस्थापन सम्बन्धी सम्पूर्ण काम कारबाही गर्नु पर्नेछ।